मध्यप्रदेश
रीवा : 42 करोड़ का है लक्ष्य, अधिकारी-कर्मचारियों की बढ़ी मुसीबत
रीवा : 42 करोड़ का है लक्ष्य, अधिकारी-कर्मचारियों की बढ़ी मुसीबत रीवा। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हालात यह है कि कर्मचारियों
रीवा : 42 करोड़ का है लक्ष्य, अधिकारी-कर्मचारियों की बढ़ी मुसीबत
रीवा। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हालात यह है कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में भी निगम प्रशासन को परेशानी आ रही है। कोरोना की जंग के बीच कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान आवश्यक है इसके चलते राज्य शासन से निगम ने मदद मांगी थी लेकिन बात नहीं बनी और वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में प्रमुख सचिव ने साफ कह दिया कि निगम खुद वसूली कराए और उसी से वेतन भुगतान करे। अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई बजट शासन द्वारा नहीं दिया जाएगा।मध्यप्रदेश में 25 फ़ीसदी महंगा होगा बस का सफर, पढ़िए पूरी खबर
जिसको लेकर अब निगमायुक्त मृणाल मीना द्वारा आदेश जारी कर घर-घर वसूली करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया है। वहीं कर्मचारियों के सामने बड़ी समस्या यह है कि वसूली करने जाने पर कर्मचारियों को देख लोग घर में घुस जाते है, कर्मचारियों के आग्रह को भी उनके द्वारा नहीं सुना जाता। कर दाताओं का कहना है कि कर जमा करने में अभी छूट दी गई थी, वैसे भी महामारी के बीच उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कर दे सके। कर दाताओं की ऐसी बाते सुन कर्मचारी भी वापस लौट रहे है। आलम यह है कि रोजाना 50 घर भटकने पर एक घर से भी औसतन संपत्तिकर की वसूली नहीं हो पा रही है।रीवा में एक ही दिन में मिले 55 संक्रमित, आंकड़ा पहुचा 1300 पार
12 लाख प्रति दिन वसूली का है लक्ष्य
बता दे कि निगम प्रशासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2020 में 4282.48 लाख रुपए का वसूली लक्ष्य रखा है, निगम को प्रति माह 356.67 लाख रुपए की वसूली करनी है। इस हिसाब से निगम कर्मचारियों को प्रति दिन करीब 11 से 12 लाख रुपए वसूलना होगा लेकिन फिलहाल हालात यह है कि वित्तीय वर्ष शुरु होने के बाद से अब तक निगम प्रशासन द्वारा 50 लाख भी संपत्तिकर के नाम पर वसूली नहीं की है वहीं सितंबर का आधा माह बीत चुका है। ऐसे में वसूली लक्ष्य निगम के लिए और बढ़ गया है, अब पूरा लक्ष्य निगम को 6 माह में पूरा करना होगा।पिछले वर्ष नहीं पूरा हो सका लक्ष्य
निगम प्रशासन द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2019 के लिए जो वसूली लक्ष्य रखा था वह 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो सका। हालांकि इसका एक बड़ा कारण अंतिम समय में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में निगम कार्यालय बंद रहा जिससे कर्मचारी वसूली नहीं कर सके लेकिन इन दिनों में भी अधिकतम 10 प्रतिशत राशि ही निगम वसूल पाता। वहीं वसूली नहीं होने से कर्मचारियों को पिछले दो माह से ठीक से वेतन भुगतान तक नहीं हो रहा है। शासन से मिलने वाली चुंगी छतिपूर्ति की कटौती भी बिजली बिल के नाम पर कर ली जाती है और आय का कोई अन्य श्रोत नहीं होने से समस्या बढ़ गई है।रीवा: जिला अस्पताल दुकानों में मनमानी आई सामने, जहां मन हुआ ठेकेदार ने किया निर्माण, टैंक के ऊपर ही कर दिया आवंटन
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Aaryan Dwivedi
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